महाराष्ट्र शासनाच्या १५ महत्वाच्या योजनांची यादी (लिस्ट) थोडक्यात मराठी माहिती | Maharashtra Shasan Yojana List 2023

Maharashtra Shasan Yojana List 2023

aaplyayojna 17/06/2023

0 204 9 minutes read

महाराष्ट्र शासनाच्या १५ महत्वाच्या योजनांची यादी (लिस्ट) थोडक्यात मराठी माहिती आपण आज बघणार आहोत. भारतीय संविधानाने आपल्या प्रत्येक नागरिकाला मतदानाचा अधिकार दिलेला आहे. याच मतदान पद्धतीने आपण आपले प्रतिनिधी निवडत असतो. या प्रत्येक प्रतिनिधींची जबाबदारी आपल्याला सुविधा आणि आपले हक्क मिळवून देण्याची असते. या सर्व सुविधा आपल्याला शासनाच्या वेगवेगळ्या योजनांमधून, सुविधांमधून मिळतअसतात.वेगवेगळ्या स्तरावर शासन हे वेगवेगळ्या योजना राबवीत असते. आणि या सर्व योजनांचा फायदा तळागाळातील सर्व नागरिकांना व्हावा या दृष्टीने प्रयत्न करीत असते.महाराष्ट्र शासनाकडून राज्यातील नागरिकांच्या कल्याणासाठी विविध प्रकारच्या योजना राबविण्यात येतात यात , आरोग्य, शिक्षण, जलसिंचन, ग्रामोद्योग, शेती, व्यवसाय, उद्योग अशा निरनिराळ्या क्षेत्रात या योजना राबविल्या जातात. तसेच ह्या योजना समजतील अडचणी किंवा सामाजिक स्थिती, सक्षमीकरण, या बाबी लक्ष्यात घेऊन सुद्धा आखल्या जातात.सर्व नागरिकांची सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक परिस्थिती बदल होऊन त्यांची प्रगती व्हावी हाच या मागचा उद्देश्य असतो. आपल्या योजना या पोर्टलच्या माध्यमातून आपण या सर्व योजनांची थोडक्यात माहिती बघणार आहोत.

महाराष्ट्र शासन सुकन्या समृद्धी योजना | “Sukanya Samrudhhi Yojna”

शासनाच्या वतीने राबविण्यात येणाऱ्या सर्व योजना ह्या समाजातील प्रत्येक घटकांपर्यंत पोहोचाव्यात आणि शासनाने राबविलेल्या योजनांचा लाभ मिळावा यासाठी शासन सतत कार्यरत असते.योजना राबविताना शासन समाजातील प्रत्येक घटकाचा विचार करीत असतो. येणारी पिढी चांगली घडावी यासाठी ज्याप्रमाणे आपले आईवडील सतर्क असतात त्याचप्रमाणे शासनही याची जबाबदारी घेत असते. प्रत्येक मुलाने प्रगती करावी असे आपल्या पालकांना वाटत असते. आणि त्यानुसार ते आपले संगोपन करीत असतात.मुलांना चांगले शिक्षण मिळावे, त्याने प्रगती करावी अशी सर्व व्यवस्था पालक आपल्या कुवतीप्रमाणे करीत असतात.आर्थिक परिस्थिती कमकुवत असल्याने काही पालकांची मुले या सर्व हक्कांपासून वंचित राहतात.सर्व शिक्षण झाल्यानंतर त्यांच्या लग्नाची सुद्धा काळजी त्यांना असते. लग्नावर होणारा अमाप खर्च, अशा अनेक आर्थिक अडचणींना सामोरे जाव लागते. त्यामुळे देशातील गरीब व सर्वसामान्य मुलींना तिच्या शिक्षणासाठी आणि तिला तिच्या पायावर उभे राहून स्वावलंबी आणि ती सज्ञान झाल्यावर तिला तिच्या लग्नातही हक्काचे पैसे मिळावे या संपूर्ण उद्देशाने केंद्र शासनाने सुकन्या समृद्धी योजनेची सुरवात केलेली आहे.

महाराष्ट्र शासन सुकन्या समृद्धी योजना | Sukanya Samrudhhi Yojna या योजनेच्या विस्तृत माहितीसाठी येथे क्लिक करा..!

महाराष्ट्र शासन माझी कन्या भाग्यश्री योजना | “Mazi Kanya Bhagyshri Yojana”

मुलींच्या बाबतीत सकारात्मक विचार निर्माण करणे तसेच बाल विवाह रोखणे आणि मुलगा, मुलगी समान हा विचार समाजात आणखी चांगल्या पद्धतीने राबविणे.महाराष्ट्र शासनाकडून राज्यातील नागरिकांच्या कल्याणासाठी विविध प्रकारच्या योजना राबविण्यात येतात यात आरोग्य, शिक्षण, जलसिंचन, ग्रामोद्योग, शेती, व्यवसाय, उद्योग अशा निरनिराळ्या क्षेत्रात या योजना राबविल्या जातात. याच धोरणाला अनुसरून राज्यातील मुलींसाठी राज्य शासनाने माझी कन्या भाग्यश्री योजना | “Mazi Kanya Bhagyshri Yojana” ही योजना सुरु करण्यामागचा शासनाचा उद्देश्य हा राज्यामध्ये मुलींचे शिक्षण व आरोग्यामध्ये सुधारणा करणे, मुलींच्या भविष्यासाठी आर्थिक व्यवस्था करणे, याचबरोबर समाजामध्ये मुलींच्या जन्माविषयी नकारात्मक विचारांमध्ये सुधारणा करून स्त्री जन्मदर वाढविणे, समाजात मुलींच्या विशेषतः ग्रामीण आणि अति दुर्गम भागात मुलींच्या बाबतीत सकारात्मक विचार निर्माण करणे तसेच बाल विवाह रोखणे आणि मुलगा, मुलगी समान हा विचार समाजात आणखी चांगल्या पद्धतीने राबविणे.अशाप्रकारचा उद्देश्य डोळ्यासमोर ठेवून शासनाने राज्यात सुकन्या योजना सुरु केली. महाराष्ट्र शासनाच्या १५ योजनांची संपूर्ण मराठी माहिती त्यातील ही एक योजना “माझी कन्या भाग्यश्री” ही सुधारित योजना दिनांक 1 ऑगस्ट 2017 पासून सुरु करण्यात आली.

महाराष्ट्र शासन डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना 2023 | “Dr. Babasaheb Ambedkar”

भारतीय राज्यघटनेतील विशिष्ट सुविधांमुळे तळागाळातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध झाल्या. याच सुविधांमुळे तळागाळातील विद्यार्थी उच्च शिक्षण घेऊ लागला. उच्चशिक्षण किंवा इतर अभ्यासक्रमांना प्रवेश मिळविण्यासाठी विद्यार्थ्यांचे स्थलांतर होत असते. अशा विद्यार्थ्यांना मोठ्या शहरात किंवा जवळील शहरात जावे लागते अशा परिस्थितीत मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शासकीय वसतिगृहात प्रवेश मिळत नाही. त्यामुळे, या विद्यार्थ्यांच्या उच्च शिक्षण घेण्यामध्ये अडचणी निर्माण होतात, अशा परिस्थितीत विद्यार्थ्यांना निवासाची सोय व्हावी या उद्देशाने या सर्व विद्यार्थ्यांची समस्या सोडविण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागाच्या माध्यमातून अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध विद्यार्थ्यांसाठी हि, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना 2022 सुरु केली आहे, जेणेकरून या विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेतांना निवासाची सोय उपलब्ध होईल.

महाराष्ट्र शासन श्रावण बाळ योजना 2023 | “Shravan Bal Yojna”महाराष्ट्र शासनाच्या १५ योजनांची 2023 संपूर्ण मराठी माहिती आपल्या योजना या पोर्टल वर

महाराष्ट्र राज्यात ६५ आणि ६५ वर्षे वयाच्या वरील म्हणजेच जेष्ठ नागरिकांना त्यांच्या उतार वयात सहाय्य व्हावे यासाठी महाराष्ट्र शासनाने श्रवण बाळ या योजनेशी सुरवात केलेली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील जेष्ठ नागरिकांना आर्थिक सहाय्य व्हावे या दृष्टीने शासनाने हि श्रावण बाळ निवृत्तीवेतन योजना संपूर्ण महाराष्ट्रात सुरु केली आहे. कोणत्याही शासनाद्वारे नेहमीच राज्याच्या नागरिकांसाठी कल्याणकारी आणि लोक उपयोगी योजना राबविल्या जातात,समाजातील कमी उत्पन्न असलेल्या किंवा वंचित नागरिक, आर्थिक दुर्बल, यात मुख्यत्वे करून निराधार जेष्ठ नागरिक यांचे जीवनमान सुधारणे त्यांना आर्थिक सुरक्षा देणे तसेच त्यांना आरोग्यविषयक सुविधा निर्माण करून देणे आणि त्यांना समाजात मानाने जीवन जगण्यास पाठबळ देणे हा उद्देश शासनाचा असतो, त्याप्रमाणे या श्रावण बाळ योजनेच्या माध्यमातून महाराष्ट्र सरकार दरमहा ६००/- रुपये जेष्ठ नागरिकांना वृद्धापकाळ निवृत्तीवेतन देत आहे.सदर योजनेमुळे वरील सर्व नागरिकांना त्याचा फायदा होत आहे.

महाराष्ट्र शासन रमाई आवास योजना | “रमाबाई भीमराव आंबेडकर”

महाराष्ट्र शासनाकडून राज्यातील नागरिकांच्या कल्याणासाठी विविध प्रकारच्या योजना राबविण्यात येतात यात , आरोग्य, शिक्षण, जलसिंचन, ग्रामोद्योग, शेती, व्यवसाय, उद्योग अशा निरनिराळ्या क्षेत्रात या योजना राबविल्या जातात. तसेच ह्या योजना समजतील अडचणी किंवा सामाजिक स्थिती, सक्षमीकरण, या बाबी लक्ष्यात घेऊन सुद्धा आखल्या जातात.सर्व नागरिकांची सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक परिस्थिती बदल होऊन त्यांची प्रगती व्हावी हाच या मागचा उद्देश्य असतो. त्याचप्रमाणे समाजकल्याण आणि जनकल्याणाच्या दृष्टीने आर्थिक दुर्बल आणि गरीब असणाऱ्या नागरिकांसाठी रमाई घरकुल योजना 2022 हि एक अत्यंत महत्वाची आणि महत्वाकांक्षी अशी राज्य शासनाची पुरस्कृत योजना आहे, राज्यात मोठ्या प्रमाणात दारिद्र्य रेषेखालील नागरिकांची संख्या जास्त आहे. दारिद्र्य रेषेखालील असल्याकारणाने , त्यांचे जीवनमान अतिशय बिकट असते. दैनंदिन जीवनातील जीवनावश्यक वस्तूंची देखील त्यांच्याकडे कमतरता असते.कमी उत्पन्न असल्यामुळे त्यांच्याकडे राहण्यासाठी स्वतःच्या घरकुलाची सुद्धा सोय नसते. आर्थिक परिस्थिती आणि उत्पन्न कमी अशा परिस्थिती मुळे हे नागरिक स्वतःला राहण्यासाठी जागा सुद्धा घेऊ शकत नाही. अशा सर्व नागरिकांसाठी महाराष्ट्र शासनाने राहण्यासाठी निवारा उपलब्ध व्हावा या उद्देशाने रमाई आवास योजना सुरु केलेली आहे. या योजनेमुळे आर्थिक दुर्बल घटकांना याचा फायदा झाला.

महाराष्ट्र शासन मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना 2023 | “शेतकरी योजना”

भारत हा कृषिप्रधान देश आहे. शेती आणि शेती व्यवसायावर बरेच ग्रामीण नागरिक अवलंबून आहेत.शेतकरी सर्वस्वी सिंचन आणि पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून असतो पाण्याची व्यवस्था जरी असली तरी, पाणी एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी किंवा शेतात पाणी सोडण्यासाठी तो यंत्रावर अवलंबून असतो. शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करून महाराष्ट्र शासनाने विविध योजना राबविल्या आहेत. त्यापैकी “मागेल त्याला शेततळे” सौर कृषिपंप योजना यासारख्या योजनांची अंमबजावणी शासनाने केली.महाराष्ट्र सरकारने शेतकऱ्यांसाठी सौर कृषी पंप आस्थापित करण्याची योजना जाहीर केली आहे, सौर उर्जा हा उर्जेचा शाश्वत आणि अखंड स्त्रोत आहे, भारतासारख्या देशामध्ये आठ महिने कडक उन असते, त्यामुळे निसर्गाकडून मिळालेल्या या निरंतर उर्जेच्या स्त्रोताचा वापर सौर कृषी पंपच्या माध्यमातून वापरून शेतीसाठी आणि शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत फायद्याचा ठरू शकतो.यामुळे शेतकर्यांना आणि सर्वसामान्यांना नैसर्गिक उर्जा स्त्रोतांचे महत्व यातून कळणार आहे.

महाराष्ट्र शासन मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (CMEGP) | Chief Minister Employment Generation Program

भारतात सुशिक्षित बेरोजगारांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत चाललेली आहे.या कारणांमुळे युवक वेगळ्या मार्गाने जात आहे. बेरोजगारी कमी होण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्र शासनाने मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम ही योजना राबविली आहे.या योजना राबवून आर्थिक सहाय्य करून बेरोजगारी कमी करण्याचा हेतू शासनाचा आहे. या योजनेच्या माध्यमातून तरुण नोकरी करणारा नाही तर नोकरी देणारा घडावा तसेच राज्यातील तरुण नोकरी शोधण्यापेक्षा विविध उद्योग-धंद्यांकडे आकर्षित व्हावा हा उद्देश आहे.तसेच युवकाने स्वतःचे उद्योग उभारून स्वावलंबी व्हावे.त्याचबरोबर इतर तरुणांना रोजगार संधी उपलब्ध करून द्याव्यात. यासाठी महाराष्ट्र शासनाने ही महत्वाकांक्षी योजना राबविली आहे.यालाच मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम म्हणतात. (CMEGP).

महाराष्ट्र शासन मागेल त्याला शेततळे योजना | Magel Tyala Shet Tale

भारत हा कृषिप्रधान देश आहे. शेती आणि शेती व्यवसायावर बरेच ग्रामीण नागरिक अवलंबून आहेत.शेतकरी सर्वस्वी सिंचन आणि पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून असतो पाण्याची व्यवस्था जरी असली तरी, पाणी एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी किंवा शेतात पाणी सोडण्याठी तो यंत्रावर अवलंबून असतो. शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करून महाराष्ट्र शासनाने विविध योजना राबविल्या आहेत. त्यापैकी “मागेल त्याला शेततळे” सौर कृषिपंप योजना यासारख्या योजनांची अंमलबजावणी शासनाने केली.महाराष्ट्रातील गरीब शेतकरी हा पावसाच्या पाण्यावर विसंबून आहे. महाराष्ट्रातील काही भागात सिंचनाच्या सुविधा नाहीत, यामुळे कोरडवाहू शेती करणाऱ्या शेतकऱ्याला पाणी टंचाईला सामोरे जावे लागते. यासर्व बाबींचा शेतकऱ्याच्या उत्पन्नावर परिणाम होतो नुकसान होते, आणि पिक उत्पन्न कमी झाल्यामुळे शेतकरी हवालदिल होतो.या परिस्थितीवर मात करण्यासाठीतसेच उत्पन्नवाढ व स्थायी सिंचनाची सुविधा निर्माण करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने मागेल त्याला शेततळे योजना सुरु केली आहे.

महाराष्ट्र शासन महास्वयम् रोजगार नोंदणी

भारतात सुशिक्षित बेरोजगारांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत चाललेली आहे.या कारणांमुळे युवक वेगळ्या मार्गाने जात आहे. बरेच तरुण उच्च शिक्षित असून त्यांना रोजगाराच्या संधी. तसेच रोजगार शोधतांना त्यांना बऱ्याच अडचणींचा सामना करावा लागतो.या सर्व बेरोजगार तरुणांच्या अडचणी लक्ष्यात घेऊन महाराष्ट्र शासनाने महास्वयं रोजगार नोंदणी पोर्टल सुरु केले आहे.या पोर्टलच्या माध्यमातून या सर्व तरुणांना रोजगार आणि नोकरीच्या संधी महाराष्ट्र शासनाच्या माध्यमातून उपलब्ध केल्या जाणार आहे. यात तरुणांनि नोंदणी केल्यावर त्यांना त्यांच्या शैक्षणिक पात्रतेनुसार नोकरीच्या संधी उपलब्ध होतील. जेणेकरून त्यांना निक्रीसाठी कुठेही शोधशोध करावी लागणार नाही. बेरोजगारी कमी होण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्र शासनाने ही योजना राबविली आहे.यातून बेरोजगारी कमी करण्याचा हेतू शासनाचा आहे.

महाराष्ट्र शासन महासमृद्धी महिला सशक्तिकरण | “Women Empowerment”

भारतीय राज्य घटनेने महिलांना समान अधिकार दिलेले आहेत.अधिकार दिलेले असतांनासुद्धा स्त्रियांची आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक प्रगती ही पाहिजे तशी झालेली आढळत नाही. आजही ग्रामीण भागात किंवा दुर्गम भागात स्त्रियांना पाहिजे तसे अधिकार राज्यघटनेने दिलेले असतांनासुद्धा समाजातील वाईट रूढी-परंपरांचा प्रभाव अजूनही काही प्रमाणात गरमीन आणि दुर्गम भागात दिसून येतो. अजूनही स्त्रिया आर्थिक आणि शैक्षणिक बाबतीत खूप मागे आहेत.भारतीय स्त्रियांची निर्णय क्षमता वाढावी, व त्यांचा आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक स्तर वाढवा यासाठी महाराष्ट्र शासनाने स्त्रियांच्या सशक्तीकरण आणि कल्याणासाठी “महासमृद्धी महिला सशक्तीकरण योजना राबविण्यास सुरवात केलेली आहे.

महाराष्ट्र शासन महात्मा ज्योतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना | “महात्मा ज्योतिबा फुले”

भारत हा कृषिप्रधान देश आहे. शेती आणि शेती व्यवसायावर बरेच ग्रामीण नागरिक अवलंबून आहेत.शेतकरी सर्वस्वी सिंचन आणि पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून असतो पाण्याची व्यवस्था जरी असली तरी, पाणी एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी किंवा शेतात पाणी सोडण्यासाठी तो यंत्रावर अवलंबून असतो. अतिवृष्टी झाली तरी नुकसान आणि पाणी नसेल तरी नुकसान अशा परिस्थितीत शेतकरी हैराण होतो. सतत होणाऱ्या नुकसानामुळे शेतकरी कर्ज काढतो. वारंवार त्याच समस्यांना तोंड द्यावे लागत असल्याकारणाने कर्जाची परतफेड होत नाही आणि शेतकरी कर्जबाजारी होतो.शेतकरी कर्जबाजारी होणे ही अतिशय गंभीर बाब आहे. या गंभीर परिस्थितीचा विचार करून महाराष्ट्र शासनाने या शेतकर्यांना आधार देण्यासाठी व कर्जमुक्त करण्यासाठी “महात्मा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना” सुरु केलेली आहे. याचा फायदा शेतकऱ्यांना होत आहे.

महाराष्ट्र शासन महाजॉब्स पोर्टल | Mahajobs Portal

भारतात सुशिक्षित बेरोजगारांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत चाललेली आहे.या कारणांमुळे युवक वेगळ्या मार्गाने जात आहे. ग्रामीण तसेच शहरी भागातील कुशल व अर्धकुशल कामगारांना त्यांच्या कौश्ल्याप्रमाणे कामाच्या संधी कुठे उपलब्ध आहेत याची माहिती मिळत नाही. त्याचप्रमाणे उद्योजकांनासुद्धा कुशल कामगारांची माहिती मिळत नसते त्यानाही या अडचणीचा सामना करावा लागतो.या सर्व अडचणीचा विचार करून महाराष्ट्र शासनाने या पोर्टल ची निर्मिती केलेली आहे.कुशल व अर्धकुशल कामगार आणि उद्योजक यांच्यातील दुवा हे पोर्टल ठरणार आहे. जेणेकरून उद्योजक आणि कामगार यांचा संपर्क होऊ शकेल आणि रोजगार सहज उपलब्ध होऊ शकेल.

महाराष्ट्र शासन महाDBT शिष्यवृत्ती | Scholarship

शिष्यवृत्तीमुळे तळागाळातील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचे स्वप्न पूर्ण होत आहे. आर्थिक परिस्थिती हलाखीची असतांनासुद्धातळागाळातील विद्यार्थी वेगवेगळ्या परीक्षा , स्पर्धा परीक्षा यांच्यामध्ये आपला ठसा उमटवीत आहे. राज्यातील विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी विविध शिष्यवृत्ती गुणवंत विद्यार्थ्यांना दिली जाते. अशा सर्व शिष्यवृत्तींची सर्व माहिती महाDBT या पोर्टलवर शासनाने उपलब्ध करून दिलेली आहे.राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक विकास व्हावा हाच हेतू शासनाचा आहे. मिळणाऱ्या शैक्षणिक शिष्यवृत्तींची सर्व माहिती एकाचा पोर्टलवर असल्याकारणाने विद्यर्थ्याना याचा फायदा झाला.विद्यार्थ्यांसाठी हे खूप महत्वाचे पोर्टल झालेले आहे.

महाराष्ट्र शासन महा शरद पोर्टल | Maharashtra Government Portal For Handicaps

शासन सर्व स्तरावरच्या नागरिकांची योजनेच्या माध्यमातून आर्थिक, समाजिक, शैक्षणिक प्रगती कार्नायचा प्रयत्न करीत असते.याचाच विचार करून शासनाने राज्यातील दिव्यांग बांधवांसाठी महाराष्ट्र शासन महा शरद पोर्टलची निर्मिती केलेली आहे.राज्यात अनेक प्रकारचे दिव्यांग नागरिक आढळतात, अपंग, मूक बधीर, मानसिक आजाराने ग्रस्त. या नागरिकांच्या मदतीसाठी शासन विविध प्रकारच्या योजना राबवीत असते. काही अडचणींमुळे त्यांच्यापर्यंत या योजना पोहोचू शकत नाहीत. योजना दिव्यांग बांधवांपर्यंत न पोहोचल्याने त्यांना मिळणाऱ्या सुविधांपासून दिव्यांग नागरिक वंचित राहतात.दिव्यांग बांधव त्यांना मिळणाऱ्या सुविधांपासून वंचित राहू नये यासाठी राज्यशासनाने या पोर्टलची निर्मिती केलेली आहे.

महाराष्ट्र शासन महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना | “Mahatma Jyotiba Fule”

महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना २०२३ | Mahatma Jyotirao Phule Jan Arogya Yojana 2023 या योजनेच्या विस्तृत माहितीसाठी येथे क्लिक करा..!

महाराष्ट्र शासन अटल बांधकाम कामगार आवास योजना

शहरी आणि ग्रामीण विभागात राहणारे बांधकाम कामगार यांच्यासाठी शासन ही योजना राबवीत आहे. महाराष्ट्र बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाकडे नोंदणीकृत कामगारांच्या निवासासाठी प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत महाराष्ट्र बांधकाम कामगार आवास योजना राबविण्यास मान्यता मिळाली आहे, या योजनेत ग्रामीण भागातील बांधकाम कामगारांना समाविष्ट करणायत आलेले नव्हते, परंतु केंद्र शासनाने जून २०१५ पासून देशातील प्रत्येक कुटुंबाला राहण्यासाठी स्वतःचे घर असावे या धोरणावर आधारित प्रधानमंत्री आवास योजना सुरु केली.याच योजनेच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार महाराष्ट्र बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाकडे नोंदणीकृत ग्रामीण भागातील कामगारांना अटल बांधकाम कामगार आवास योजना या योजनेस मंजुरी आणि अर्थसहाय्य देण्यास मंजुरी दिली.

अटल बांधकाम कामगार आवास योजना (ग्रामीण) मराठी 2023 | Atal Bandhkam Kamgar Awas Yojana (Rural) Marathi 2023या योजनेच्या विस्तृत माहितीसाठी येथे क्लिक करा..!

महाराष्ट्र शासन सोलर रूफटॉप सबसिडी योजना | Solar Rooftop Subsidy Scheme

दिवसेंदिवस लोकसंख्या वाढ होत आहे. लोकसंख्या वाढीमुळे वस्तूंचा पुरवठा वाढत आहे . र्ज्यातील वीजपुरवठा हा कोळसा आणि धरणाचे पाणी यावर विसंबून आहे. पारंपारिक वीजनिर्मिती अपुरी पडत असल्याने आणि वाढत्या लोकसंख्येनुसार विजेची मागणी दिवसेंदिवस वाढत असल्याने या समस्येवरचा उपाय म्हणून संपूर्ण जगात सौरउर्जेचा वापर होत आहे. तसेच पर्यावरण संरक्षणासाठी, तसेच प्रचंड प्रमाणात असणारा शास्वत आणि मोफत मिळणारा उर्जास्त्रोत हा एक अतिशय उत्तम पर्याय ठरू शकतो.म्हणून शासनाने यासाठी हि सोलर रूफटॉप योजना तयार केली आहे, जगभरात कोळशाचा साठा संपत आहे तसेच त्यामुळे पर्यावरणाला नुकसान सुद्धा मोठ्या प्रमाणात होत आहे. देशात विजेची गरज दिवसेंदिवस वाढत आहे. हाच उद्देश डोळ्यसमोर ठेवून शासनाने सोलर रूफटॉप सबसिडी योजना शासनाने राबविली आहे.